धनगढी, फागुण १० । सुदुर पश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा वार्षिक कार्यक्रमबाट करोडौंको भ्रष्टाचारको आशंका बढेको छ । मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रममा समेटिएका कार्यक्रम/आयोजनाका नाममा सेटिङ मिलाएर करोडौ भ्रष्टाचार हुन लागेको प्रदेशका केही सांसदले नै आशंका गरेका छन् ।
मन्त्रालयको बार्षिक विकास कार्यक्रममा परेका दर्जनौ योजना तथा आयोजनाहरुमा तालिम, गोष्टी, सेमिनार, अनुगमन, अनुदान जस्ता कुराहरु निश्चित मापदण्ड बनाएर सेटिगं गर्न खोजिएको देखिएको छ ।
सुरुमै कमिशनको मोलमोलाई गरेर सहमति पछि केही अनुदानका योजनाहरु स्वीकृत भएको दाबी एक प्रदेश सांसदले गरे । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले बताए अनुसार अनुदान सहायताको मापदण्ड र कार्यविधि नै निश्चित व्यक्ति र फर्महरुलाई पार्ने गरी बनाएर सेटिगं गर्न चलखेल भएको छ ।
बार्षिक विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा नै गंभीर नीतिगत भ्रष्टाचार हुन लागेको मन्त्रालय स्रोत बताउछ । लक्षित क्षेत्र र वर्गलाई केन्द्रित गरेर बनाईने वार्षिक कार्यक्रमहरु सरकारले कृषि अनुदानदेखि सहकारीको तालिम र कार्यक्रमका नाममा नौ वटै जिल्लाका लागि छुट्याएको बजेटमा भ्रष्टाचारको गन्ध आएको उनको दाबी छ ।
कैलालीदेखि डोटी बाजुरा सम्मका लागि यसरी छुटयाईएको बजेटमा चलखेल र सेटिगंमा ५ देखि ६ करोड कमिसन मार्जिनमा कार्यक्रम सञ्चालन सन्चालन गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।
कैलाली,डोटी, बाजुरा लगायतका जिल्लामा कृषिका नाममा दिईने अनुदान निश्चित फर्महरुलाई छनौट गर्ने र उनीहरुलाई त्यो अनुदान परियोजना पारिदिए वापत ३० प्रतिशत भन्दा बढी कमिसन खाने चलखेल भएको ती जनप्रतिनिधिको दाबी छ ।
सबै ठाँउमा भन्न सकिन्न तर धेरै जसोमा सेटिगं गरेर गरीब र आधारभूत किशानलाई उकास्न भन्दा पनि सेटिंग र पँहुचका आधारमा निश्चित फर्मलाई दरखास्त दिन लगाएर अनुदान पारिदिएर कमिसन माग्ने गरेको दाबी उनको छ ।
खास गरी बार्षिक बजेटको कार्यक्रममा सुदुर पश्चिमका विभिन्न जिल्लामा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका योजनाहरुको अध्ययन गर्दा एकै प्रकारका उदेश्य रहेका योजनालाई पनि विभिन्न रुपले खण्डित गरी अलग अलग रुपमा बजेट छुट्याएको देखिएको छ ।
त्यो भनेको अलग अलग शीर्षकमा कमिसन खाने सेटिगं नै हो ती सांसदले मिर्मिरेसगँ भने । जस्तै कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारीको उस्तै प्रकृतिका तालिम, गोष्टी आदिलाई पनि आधा दर्जन बढी शीर्षकमा खण्डित गरेर बजेट बाँडिएको पाईएको छ ।
बजेटमा सहकारी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिमका लागि भनेर १२ लाख छुट्याईएको छ भने त्यहीँ अर्को शीर्षकमा सहकारीकै वित्तीय विष्लेषण तालिम भनेर ९ लाख विनियोजन गरिएको छ । यस्तै तेस्रो शीर्षकमा सहकारी तथा गरीबी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तालिम भनेर अर्को शीर्षकमा ६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस पछि फेरी चौथो नं बुदामा पनि फेरी सहकारी सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई नेतृत्व विकास र व्यवस्थापन विकास तालिम भनेर ५ लाख विनियोजन गरिएको छ । जब कि यी सबै तालिम केबल सहकारी सञ्चालक र सहकारीका कर्मचारीका लागि मात्रै भनिएको छ ।
सहकारी सञ्चालक र कर्मचारीको तालिमको विभिन्न उपशीर्षक बनाएर जम्मा ३२ लाख रुपैया बाँडिएको छ । यसै गरी सहकारी विघटन तथा एकीकरणका नाममा १८ लाख रुपैया छुट्याईएको छ । यसै गरी प्रदेश सहकारी संघहरुको क्षमता विकास तथा सुदृढीकरण भनेर २० लाख रुपैया छुट्याईएको छ ।
यसै गरी सहकारी संख्या एकीकरण अभिमुखीकरण गोष्टीका लागि भन्दै ६ लाख विनियोजन गरिएको छ । यस्तै सहकारी सम्बन्धि बार्षिक समिक्षा कार्यक्रम भनेर एक लाख विनियोजन गरिएको छ । सहकारी सचेतना कार्यक्रम भनेर ३ लाख छुट्याईएको छ ।
कुलमा हेर्दा सहकारीका नाममा मात्रै विभिन्न फरक फरक शीर्ष पारेर यसरी बिनियोजन गरिएको बजेटमा चलखेलको आशंका गरिएको ती जनप्रतिनिधिको दाबी छ । जब कि स्रोत भन्छ यी समग्र तालिम एउटै शीर्षकमा राखेर तालिमका चरणहरु तय गरेर गर्न सकिने अवस्था छ । यसलाई ती जनप्रतिनिधले भ्रष्टाचार गर्न बजेटलाई बिभिन्न रुपले खण्डित गरेको अथ्र्याएका छन् ।
कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा नेपालमा कृषि र पशुपंक्षीका नाममा ह्वाईट कलर क्राईम हुने गरेको दाबी गरे । उनले तालिम, गोष्टी, अनुदान, आयोजनाका नाममा बिल मिलाएर, सेटिगं गरेर अलि अलि काम गरे जस्तो गरेर खाने, बिल , कागजातमा भ्रष्टाचार नदेखिने तर निश्तिम मान्छेको खल्ती भरिने लक्ष्य राखेर योजना बाँडिने संस्कार जस्तै बनेकोमा उनले चिन्ता जनाए ।
ह्वाईट कलर क्राईममा कोही भ्रष्ट र अपराधी देखिदैन, तर उ मालामाल भईरहेको हुन्छ, यो संस्कार मौलाएको छ, उनले चिन्ता गरे । मैले मेरो ठाँउमा बसेर धेरै बोल्न त मिल्दैन, तर केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तह सम्मैका कार्यक्रमहरुमा त्यस्ता ह्वाईट कलर क्राईम हुन्छ, उनले भने ।
उनले यो वास्तविक किशानमुखी र किशान केन्द्रीत नभई यस्ता कार्यक्रम धेरै जसो, सीमित अनुदान वितरण, अनुगमन, भ्रमण, गोष्टी र सेमिनारकै नाममा सकिने भएकाले व्यापक सुधारको खाँचो रहेको औल्याए ।
यो वितरणमुखी र कमिसनमुखी बजेट प्रणालीले धेरै लामो अभ्यासमा पनि नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादनमा फड्को मार्ने अवस्थामा पुग्न नसकेकाले दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्वको काम सरकारले गर्नु पर्ने उनले सुझाए ।
यसै गरी पशुपंक्षीको आकस्मिक हुने क्षतिको राहत, रोग नियन्त्रणलाई पनि विभिन्न उप शीर्षक बनाएर उस्तै उदेश्य भएका कार्यक्रममा समेत अलग अलग रुपले बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
तल विकास कार्यक्रमको सूचीमा हेर्नुस् । अर्कोतिर केन्द्रीकृत ठूला आयोजनामा खासै प्रगति गर्न नसकेको सरकारले अनुदान, तालिम, गोष्टी, पचार प्रसारमा भने ब्यापक बजेट छुट्याईएको छ ।
यति सम्म कि दुग्ध विकास संस्थान, अत्तरीयालाई दुध ढुवानी ट्याकर खरीदका लागि ६० लाख रुपैया छुट्याईएको छ । डिडिसीले अहिले सम्म प्रयोग गरेको सबै भन्दा ठूलो टयांकर ९ हजार लिटरको छ । अधिकाशं भने ६ हजार लिटरका छन् । दुध ढुवानीका लागि खरीद हुने गाडीको भ्याट् फ्रि सरकारले गरेको छ । यसको अर्थ ९ हजार लिटरको ट्याकंर खरीदका लागि अधिकतम ३० देखि ३५ लाख पर्ने डिडिसी स्रोतको दाबी छ ।
यसमा सरकारले पुरै अनुदान दिने हो भने पनि प्रकृया सबै पूरा गर्दा सम्म पनि ३५ देखि ४० लाख सम्म खर्च हुन सक्ने तर त्यत्रो ६० लाख आवस्यक नपर्ने डिडिसी स्रोतको दाबी छ । यसरी हेर्दा पनि यहाँ चाहिने भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ ।
प्रदेश स्तरमा डिडिसीले पाउने अनुदान भनेको सम्बन्धित कार्यलयका हाकिमको पहल र पहुँचमै हुने हो , सरकारले दिनै पर्छ भन्ने छैन, डिडिसीका एक कर्मचारीले बताए । यो बजेटमा प्रदेश सरकारले कमजोर पुर्वानुमान गरेको छ या घोटालाको लक्ष राखिएको छ भन्ने आशंका गर्नेलाई बल मिलेको छ ।
अन्य प्रदेशहरुमा हेर्दा कि विभिन्न कार्यकममा अनुदानमा डिडिसीलाई आधा आधाको सिद्धान्तमा सहयोग गरेको नजिर छ । अनुदानका रुपमा ट्याकंरको लागत खरीदमा ५० प्रतिशत सम्म दिएको उदाहरण लुम्विनी प्रदेशमा छ । गत वर्ष ५५ लाखमा किनिएको नेपालगञ्ज कार्यलयका लागि किनिएको ट्याकंरमा ५०
प्रतिशत डिडिसी र ५० प्रतिशत प्रदेश सरकारले दिएको छ ।
यस्तै बागमती प्रदेशले हेटौडामा मख्खन राख्ने कोल्ड स्टोर बनाउन आधा अर्थात ५० लाख दिएको छ भने डिडिसीले ५० लाख रुपैया खर्च गर्नेछ ।
यसै गरी कृषककका लागि अति जरुरी नपर्ने मोबाईल प्लान्ट प्रोटेक्सन ल्याब एम्बुलेन्सका ६५ लाख छुट्याईएको छ । यसमा एम्बुलेन्स भनिएको छ फेरी त्यहीँ अर्को भेटेरीनरी एम्बुलेन्स खरीदमा ६० लाख छुटयाईएको छ । एक कर्मचारीले पशु एम्बुलेन्समा गाई, भैसी राखेर अस्पताल ल्याउन संभव नभएकाले यो राम्रो देखिए पनि उपयोगीता विहीन आयोजना भएको दाबी गरे ।
यसै गरी प्रदेश सरकारले विनियोजन बजेट पालिका सम्म जान पाउने हो तर कतिपय कार्यक्रमहरु वडा तह सम्म पनि गएर बजेट छुटयाईएको बताए ।
यसै गरी पशुपंक्षी विकास, अनुदान, प्रवद्र्धन, गोष्टी, सेमिनार, भूमि सम्बन्धि विभिन्न नाममा खुद्रा बजेट छरेर प्रदेशको गौरवसँग सम्बन्धित आयोजनाहरुको काम भने प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउन नसकेको गुनासो केही जनप्रतिनिधिले गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार निश्चित जिल्लामा भएका निश्चित फर्म तथा व्यवशायलाई अनुदान पारेर कमिसन खाने हिशाबले त्यस्ता कतिपय शीर्षकमा बजेट छुट्याईएको बताईएको छ ।
हेर्दा भ्रष्टाचार नदेखिए पनि भित्र भित्रै करोडौँ भ्रष्टाचार हुन लागेको अर्का एक जनप्रतिनिधिले गुनासो गरे । यस्तो बिषयले पँहुच र राजनीतिक आड नहुने किशानले न राहत पाँउछन् न अनुदान, पैसा केही हुनेहरु नै फर्म बनाएर अनुदान पचाउन र कमिसन बाँडफाँडमा लाग्ने र यसले गरीब गरीब नै भईरहने र धनीले थप धन प्राप्त गर्ने दिशामा गएको भन्दै यस्तो बजेट प्रणाली नै परिवर्तन गर्नु पर्ने ती जनप्रतिनिधिको माग छ ।
यस बिषयमा प्रतिकृया लिन सम्पर्क गर्दा सुदुर पश्चिम प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. किशन लाल भट्टले बजेटमा त्यस्तो सेटिगं केही नभएको दाबी गरे ।
काँही सेटिगं र अनियमितता भएको छ भने देखाउनुस्, हामी सच्याउन तयार छौँ, सचिव भट्टले भने ।
यसै गरी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हेमराज अवस्थीले भने आफू किशानहरुसगँ कृषि क्षेत्रलाई उकास्नकै लागि विभिन्न आयोजना परियोजना अन्तर्गत काम भईरहेको र अनियमितता नहुने दाबी गर्दछन् ।
उनका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई समेटेर बजेट आउने भएकाले त्यसै अनुसार भएको छ । उनले ९ जिल्लाका सहकारीहरुलाई लक्षित गरेर रजिष्टारको कार्यलयले तालिम गोष्टी गर्न लागेको बताए । मागका आधारमा संभाव्यता हेरेर कार्यक्रम विनियोजन गरिएको भन्दै अर्को बर्ष अरुले पाउने अवस्थीको दाबी छ ।
उनले नियम विपरीत कसैलाई पनि अनुदान नदिईएको र नदिईने बताए । उनले भौगोलिक सन्तुलन र उत्पादनको संभाव्यताको हिशाबले नै बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गरे ।
हेर्नुस् बार्षिक कार्यक्रम समेटिएको रातो कितावमा प्रकाशित विनियोजन गरिएका मुख्य सेटिगंमा भएको जनप्रतिनिधिले नै आशंका गरेका केही प्रतिनिधिमुलक कार्यक्रम र बजेटः
- सहकारी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम (सहकारी सञ्चालक र कर्मचारीहरुलाई १५ दिने ) यसका लागि १२ लाख ।
- प्रदेश स्तरका संघ संस्थाका संञ्चालक तथा कर्मचारीहरुलाई लेखापालन तथा वित्तीय विष्लेषण तालिम (७ दिने ) यसमा यसमा ९ लाख ।
- प्राकृतिक प्रकोपबाट कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रमा पर्ने हानी नोक्सानीका लागि राहत तथा पुनस्थापना कार्यक्रम ५० लाख ।
- नमुना कृषि गाँउ आफै बनाँउ भन्ने शीर्षकमा १६ करोड ।
- डोटीमा मिल्क चकलेट कारखाना स्थापनाका लागि एक करोड ।
- पशुसेवा असल अभ्यास तालिम ३ लाख ५० हजार ।
- आयोजना परियोजना तालिम प्रस्ताव लेखन तालिमका लागि ७ लाख ।
- प्रदेश स्तरमा पशुपंक्षी रोग नियन्त्रण सहयोग कार्यक्रमका लागि ४० लाख ।
- सुदुरपश्चिम प्रदेशको लाईभ स्टक मास्टर प्लान तर्जुमा १५ लाख ।
- ईमर्जिगं जुनेटिक रोगहरुको नियन्त्रणमा ५ लाख ।
- आकस्मिक पशुपंक्षी रोग नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि २७ लाख ।
- पशुपंन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाको सहकार्यमा पशुपन्छी तथा मत्सय रोग सर्भिलेन्स, रिपोटिंग सहयोग कार्यक्रमका लागि २७ लाख ।
- उच्च प्रजननमान भएको सुद्ध मुर्रा भैसीको हर्ड स्थापनाका लागि १०० प्र सुद्ध मुर्रा सिमेन खरिदका लागि ४० लाख ।
- उच्च प्रजननमान भएको जर्सी गाइको हर्ड स्थापनाका लागि जर्सीमनोसरेक्सड सिमेन खरिदका लागि ५० लाख ।
- टिकापुर कृषि क्याम्पस सँगको साझेदारीमा वाँझो जग्गा उपयोग गरि जग्गामा ब्यवसायिक माछापालनका लागि पोखरी निर्माणका लागि साढे २२ लाख ।
- समुदायमा आधारित वृहत वाख्रा व्यवसाय केन्द्र स्थापना, (गोदवारी) का लागि ७० लाख ।
- पशु आहरा विकासका लागि ५ लाख ।
- प्रदेशका ९ वटै प्रदेशमा कृषि बजार निर्माणका लागि ५ करोड ४० लाख ।
- मन्त्रालय अन्तरगत मत्य विकास केन्द्रको भवन निर्माणका लागि ७५ लाख ।
- समुदायमा आधारित कुखुरा ह्याचरी तथा ब्रुडिंग सेन्टर निर्माण सहयोग(कैलाली)का लागि ५० लाख ।
- माग तथा आवश्यकताका आधारमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास सहयोगका लागि २ करोड ।
- कृषि मिटर नपाएका कृषि उद्योग र व्यावसाय गर्ने कृषकको लागि कृषि मिटरको विद्युत महशुलमा अनुदानका लागि १ करोड २० लाख ।
- बाजुरा जिल्लामा स्याउको जष्नज मभलकष्तथ वगैचा स्थापनाका लागि ५० लाख
- प्राकृतिक खर्कमा सघन भेडाबाख्रा पालन कार्यक्रमका लागि ६० लाख ।
- करार खेती प्रात्साहन कार्यक्रमका लागि ३० लाख ।
- सरकारी तथा सामुदायीक संस्था कम्पनीको बाझो जग्गामा व्यावसायीक खेती सहयोग कार्यक्रमका लागि ५५ लाख ।
- पशुपन्छी रोग निदानका लागि साझेदारीमा पशुन्छी रोग निदान प्रयोगशाला स्थापनाका लागि २५ लाख ।
- कन्चनपुर जिल्लामा पशुपन्छि आहारा उद्योग स्थापना सहयोगका लागि ४० लाख ।
- साना डेरी तथा उद्योगहरुमा यान्त्रीकरण सहयोग अनुदान सहयोग कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख ।
- पशुनश्ल सुधारका लागि कृतिम गर्भाधान सामग्री खरिदका लागि १ करोड ।
- करार खेतीबाट घाँसको बीउ, बेर्ना उत्पादन कार्यक्रमका लागि ३० लाख ।
- पशुपन्छी विकाश सम्बन्धि सम्मेलन, गोष्ठी तथा कन्फेरेन्स मा सहभागिताका लागि १५ लाख ।
- पशुकल्याण पवद्धनका लागि गौशाला व्यावस्थापनका लागि (संघको अनुदान) १ करोड ।
- बाख्रा आनुवांशिक श्रोत केन्द्रको बाइलोजिकल पिट निर्माणका लागि १५ लाख ।
- बाख्रा आनुवांशिक श्रोत केन्द बुढितोलाका लागि साइलेज मेसिन सेट खरिदका लागि ५५ लाख ।
- दुग्ध विकास संस्थान, अत्तरीया आयोजनाका लागि दुग्ध ढुवानी ट्यांकर खरिदका लागि ६० लाख ।
- रेफ्रिजेरेटर भ्यान खरिद(दुग्ध तथा मासु) का लागि १ करोड ।
- ५० प्रतिशत अनुदानमा पसुपन्छी तथा मत्स्य सम्बन्धि यान्त्रिकरण सहयोगका लागि २ करोड ।
- कोल्ड च्याम्वर निर्माण गरि हस्तान्तरण गर्ने कैलाली कन्चनपुरका लागि ९८ लाख ।
- मिल्क चकलेट कारखाना स्थापनाका लागि १ करोड ।
- मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत गरीब तथा विपन्न वर्गको पहिचान गरी वस्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम ( मेल्लेख गा.पा. धुरजना शिबिर कैलाली, बेदकोट नपा कन्चनपुर, दिपायल, डोटी र भुरुवा राजी बस्ती भजनी ) का लागि ५ करोड ।
- दलित, अल्पसंख्यक, विपन्न समुदाय तथा महिलाका आयमुलक सहकारी आयोजनाका लागि बिउपुजी अनुदानका लागि १ करोड ।
- यी लगायतका धेरै कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन नहुने र अनुदान मिलाएर पचाउने संस्कृति मौलाएको पनि गुनासो आउने गरेको छ ।
वर्तमान नेपालको सबभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार हो। त्यसमा पनि नीतिगत भ्रष्टाचार भयावह अवस्थामा छ। भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा नेपाल दक्षिण एसियामा पाँचौं स्थानमा छ ।
पछिल्लो एक वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो रिपोर्टले पनि देखाएको छ । राज्यका प्रमुख अंगहरूमा निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग भएकाले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको हो ।
सन् २०२० को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकक अनुसार ‘सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायमा त्यहाँका पदाधिकारीले पदको दुरुपयोग गर्ने क्रम घटेन, बरु केही बढेको छ,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले भनिन् ।
उनले भनिन्, ‘अरू क्षेत्रमा सुधार यथास्थितिमा देखिए पनि यी क्षेत्रमा सुशासनको अवस्था खस्किएकाले नेपालको प्राप्तांक घटेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीले गरेको पदको दुरुपयोगमा कुनै कारबाही भएन र त्यसको असर सर्वेक्षणमा देखियो ।
एकातिर जनता कर र महंगीको मारमा परीरहेका छन् । अर्कोतिर उनीहरुले तिरेकै करको भरमा चलिरहेको सरकारले जनतालाई रोजगारी अभिवृद्धि, अनुदान सहायता मार्फत कृषि क्षेत्रमा आनुधिनीकरण र व्यवशायीकीकरण मार्फत जीवनस्तर उकास्ने, आर्थिक वृद्धि गर्ने र देशको उत्पादन क्षमता बढाउने लक्ष्य सरकारले राखेको भए पनि व्यवहारीक रुपमा त्यस्ता आयोजनाहरु कमिसन, भ्रष्टाचार र चलखेलकै कारण उदेश्य पुरा गर्न असफल हुँदै आएका बेला सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रम र बजेटमाथि आशंका स्वयं जनप्रनिधिहरुले नै गर्न थालेका हुन ।
श्रोत : मिर्मिरे अनलाइन
