काठमाडौं : जनताले जितेको दिन। देशभरका सडकमा गणतन्त्रको नारा लागेको दिन। राता झण्डा र परिवर्तको नारा लागेको दिनका रूपमा वैशाख ११ लाई हरेक वर्ष नेपाली जनताले आफू विजयी भएको दिनका रुपमा स्मरण गर्छन्। नेपालको आफ्नै मौलिक खालका वसन्त क्रान्तिको नामसमेत २०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई दिने गरिएको छ। वसन्त ऋतुमा जनताले जितेका भएर यसलाई प्रकृतिसँग जोडेर वसन्त क्रान्ति पनि भनिएको जानकारको टिप्पणी छ।
तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा (माओवादी)को संयुक्त आह्वानमा राजतन्त्रको अन्त्य गराउन उक्त दिनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। जहानियाँ प्रत्यक्ष शासन अन्त्य भई नयाँ नेपालको खाका कोरिएको सुनौलो दिनका रूपमा वैशाख ११ लाई लिने गरिएको छ। सोही दिनको स्मरणमा आज १५औँ लोकतन्त्र दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ।
२०६२/६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि जनताको शक्तिका सामु आजकै दिन निरंकुश राजतन्त्रले घुँडा टेकेको थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्दै राजनीतिक दलले कोरेको मार्ग चित्रअनुसार अगाडि बढ्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। सोही घोषणाअनुसार पुनःस्थापित संसद्को जेठ ४ गतेको बैठकले राजसंस्थालाई निलम्बन गर्दै कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दियो।
शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन गर्दै आएका सात राजनीतिक दल र सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बीच सम्पन्न १२ बुँदे सहमतिले नेपाली जनतामा एकप्रकारको विश्वास पैदा भएको थियो। जुन विश्वास जनविद्रोहमा परिणत भएको थियो।
सत्ता र शक्तिका अगाडि कुनै परवाह नै नगरी नेपाली जनता परिवर्तनको पक्षमा एकाकार भएका थिए। त्यसलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन वा दोस्रो जनआन्दोलनको रुपमा लिपिवद्ध गरिएको छ। नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त परिवर्तनलाई संविधानसभामार्फत जनताले आफ्नो संविधान आफैँ बनाए। संविधानसभामार्फत २०७२ असोज ३ गते जनताका प्रतिनिधि आफैँले लेखेको संविधान जारी भयो।
प्रमुख सात राजनीतिक दलको शान्तिपूर्ण सडक संघर्ष र तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र संघर्षको अन्तरघुलनको परिणाम स्वरूप नेपालका झण्डै २५० वर्षदेखि शासन गर्दै आएको राजतन्त्र अन्तय भयो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र नागरिकको रुपमा रहन तयार भए।
नेपाली जनताले आफ्नो राष्ट्रप्रमुख आफैँ छान्न पाउने गणतान्त्रिक व्यवस्था अबलम्वन गरेका छन्। दोस्रो जनआन्दोलनले संघीय, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षताजस्ता नेपालको मौलिक विशेषतासहितको प्रणालीलाई स्थापित गरेको छ।
राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ। पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, तह तथा तप्कालाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याइएको छ।
वसन्त क्रान्तिको दिशानिर्देशअनुसार नै संघीय शासन प्रणाली आत्मसात् गरिएको छ। सात प्रदेश र अधिकार सम्पन्न ७५३ स्थानीय तहमार्फत जनताले गाउँमै सिंहदरबारबाट पाउने सेवा तथा सुविधा पाएका छन्। नयाँ प्रणाली अवलम्बन गर्दा आएका असजिला र कमजोरीलाई क्रमशः सुधार गरेर लैजाने दिशामा सरकार लागिपरेको छ।
लोकतन्त्र स्थापना भएको दिनको सम्झनामा आज १५औँ लोकतन्त्र दिवस मनाइँदैछ। २०६३ वैशाख ११ गते अर्थात् आजैका दिन राजाबाट खोसिएको अधिकार जनआन्दोलनको शक्तिका कारण पाएकाले लोकतन्त्र दिवसको महत्व छ।
२०५९ असोज १८ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले अपदस्थ गरी आफूखुशी कार्यकारी प्रमुख तोक्न थालेका थिए। आफूखुशी तोकिएका प्रधानमन्त्रीबाटसमेत सन्तुष्ट नभई २०६१ माघ १९ गते मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षसमेत राजा नै बनेपछि आममानिसमा राजतन्त्रप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको थियो।
माघ १९ पछि तत्कालीन आन्दोलनरत सात दल र सशस्त्र युद्ध गरिरहेको नेकपा माओवादीबीच २०६२ मंसिरमा १२ बुँदे समझदारी भएपछि जनआन्दोलनको वातावरण बनेको थियो। जनआन्दोलनको माग २०५९ जेठ ८ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यलगायत थियो।
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा लाखौँ मानिस सडकमा उत्रिएपछि २०६३ सालमा आजैका दिन संसद् पुनःस्थापनासहित जनताले अधिकार पाएका थिए। यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ।
लोकतन्त्र स्थापना भएपछि जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले राजतन्त्र निलम्बनसहित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घोषणा गरेको थियो। त्यसलाई नेपाली विशेषताको ‘म्यानाकार्टा’ पनि भनिन्छ। सोही घोषणाबमोजिम पहिलोपटक २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो।
संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा २४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो। पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसके पनि दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भई कार्यान्वयनको क्रममा छ। वैशाख ११ गतेपछि नै नेपालको राजनीति नयाँ दिशामा अग्रसर भएकाले प्रत्येक वर्ष यस दिन लोकतन्त्र दिवसका रुपमा स्मरण गरिन्छ।
संविधान निर्माणपछि प्रमुख राजनीतिक दलले आर्थिक विकासलाई नै प्रमुख कार्यसूची बनाएका छन्। सरकारले पनि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको संकल्पका साथ काम गरिरहेको छ। त्यसलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था केवल सैद्धान्तिक विषय मात्रै नभई द्रूत आर्थिक विकासको कार्यसूची हो भन्ने तथ्यसमेत स्थापित भएको छ।
राजाबाट खोसेर जनता आफैँले निर्माण सुरु गरेको नयाँ नेपालको खाकामा क्रमशः रङ भरिँदै गएको छ। यद्यपि, जनताका अपेक्षा सबै पूरा हुन सकेका छैनन्। त्यसलाई क्रमशः पूरा गर्ने दायित्वसमेत राजनीति दलकै काँधमा छ। आर्थिक समृद्धिसहितको विकासले मात्रै जनताको बगाएको रगतपसिनाले सार्थकता पाउनेछ।
जनआन्दोलनमा व्यक्त जनताको त्याग र बलिदानले स्थापित गरेको उपलब्धि सैद्धान्तिकरूपमा कार्यान्वयन भए पनि त्यसलाई व्यावहारिक रुप दिन अझै मेहनतको जरुरी रहेको टिप्पणी पनि सुनिँदै आएको छ।
विशेषतः गणतन्त्रले जनताको छोरा/छोरी नै देशको प्रमुख हुनसक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। यो आफैँमा महत्वपूर्ण विषय हो। यो व्यवस्थाले शासक जनताभन्दा ठूला होइनन् भन्ने यर्थाथलाई स्थापित गरेको छ।
दीर्घकालदेखि विभेदमा पारिएका, उचनिचको व्यवहारमा पेलिएका समेत राज्यको मुलधारमा आएका छन्। समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व त्यसैको ठोस उदाहरण हो। जनताले आफूले लिनुपर्ने सेवा आफनै गाउँ–ठाँउमा पाएका छन्। विकास निर्माणका कामदेखि सहज सेवाका लागि स्थानीय सरकार क्रियाशील छ।
खासगरी लोकतन्त्र दिवसको १५ श्रृंखलासम्म आइपुग्दा देशले ठूलो फड्को मारेको छ। आम जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै देशलाई गति दिनु आजको प्रमुख कार्यभार हो। लोकतन्त्रले खाडीमा पसिना बगाउने युवाको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। देशका लागि ज्यान दिने शहिदका सन्तानको चाहनालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।
यद्यपि‚ जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा देखिएका असन्तुष्टिलाई बेलैमा सम्बोधन गरेर लोकतन्त्रको पारिलो घाम ताप्ने अवसर सबैलाई प्रदान गर्न सकिएको सन्दर्भमा लोकतन्त्र दिवस खास अर्थमा सार्थक बन्न सक्छ।
श्रोत:थाहा खबर
