इनरुवा । सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा इन्सेक प्रदेश कार्यालय विराटनगरको सहयोग, मानव अधिकार समूह भोक्राहा नरसिंहको आयोजना र गाउँपालिकाको समन्वयमा आवासको अधिकार विषयक सरोकारवालाहरुसंगको अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
मंगलबार भोक्राहा नरसिंहमा आवास अधिकार कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भुमिका, उनीहरुको अवस्था र सुकुम्बासीहरुको समस्याका बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अथिति भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद यादवले पालिकामा करिब दुई सयको संख्यामा सुकुम्बासीहरु रहेको र उनीहरुको समस्याका बारेमा संघीय वा प्रदेश सरकारले गर्ने कार्यक्रम वा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले अहिले सुकुम्बासी र भूमिहीनहरूको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले आयोग गठन गरेको सुनेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्नुभयो ।
वहाँले सकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित गर्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने काम मात्रै आफूले गर्न सक्ने र आफ्नै स्रोतबाट नभ्याउने भएकाले तत्काल यही गर्ने आश्वासन भने दिन नसक्ने बताउनुभयो । वहाँले सुकुम्बासी समस्या, अव्यवस्थित बसोबास र विगतका आयोगले गरेको काममा बाँकी रहेको कार्यलाई पुरा गर्नका आयोग र सरकारले समेत पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सम्पन्न भएको कार्यक्रममा भुमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सुनसरी अध्यक्ष खेमराज पोखरेलले सुकुम्बासी समस्या, अव्यवस्थित बसोबास र विगतका आयोगले गरेको काममा बाँकी रहेको कार्य पुरा गर्न आफू लागिपरेको बताउनुभयो । वहाँले प्रमुख तीन कामका लागि आयोग गठन भएकाले त्यसको आधारमा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले सकुम्बासीलाई भोट बैंकको रुपमा मात्रै प्रयोग गरेको र भुमीहिन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान नगरेको गुनासो गरेका छन् । सहभागी कमल प्रसाद यादवले सुकुम्बासी भएकाले ठूलाबडा जाती भनौदाहरु र जग्गाबालाहरुले गालीगलौज गर्ने काम समेत गरेकाले त्यसो कार्य गर्नेलाई कार्वाही गर्नुपर्ने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र विगतका सकुम्बासी आयोगले दिएको लालपुर्जा, श्रेस्तेदारमा भएको र कागजात भएकाहरुलाई सोही अनुसारको जग्गा छुट्याई दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सहभागी रमेश प्रसाद यादवले सय बढी सुकुम्बासीको समस्या सामाधान गर्न विगतको आयोगले गरेको काममा बाँकी रहेको कार्य पुरा गरी वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई मात्र आवासको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । यादवले नक्कली भूमिहीनहरूको कारण सक्कली भूमिहीनहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पुनमकुमारी मेहताले आयोग गर्ने काममा गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने र राष्टिय नीति अनुसार काम गर्ने बताउनुभयो । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामचरित्र मेहताले गाउँपालिकामा आबास सम्बन्धी केही कार्याक्रम नभएपनि नागरिक आबाश कार्यक्रम अन्तरगत गत वर्ष ५० जनालाई आबास दिएको र यो वर्ष एक सय ५० को संख्यामा नागरिक आबाश कार्यक्रम अन्तरगत एक करोड ५० रुपियाँ बजेट आएकोबताउनुभयो ।
मेहताले त्यसको कार्यान्वय चरणमा रहेको र लाभग्राही छनौट समेत गरेको बताउनुभयो । यस कार्यक्रमले फुसका घर भएकाहरुलाई जस्तापाता छाउने गरी जनहि बढीमा ५० हजार रुपियाँ उपल्बध गराउने मेहताको भनाई छ ।
त्यसैगरी सुकुम्बासी नन्देश्वर मण्डलले विगतमा राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा नियुक्त भएका सुकुम्वासी आयोगले आफ्ना कार्यकर्ताहरूको आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको भएपनि आफूहरुको पहुच नपुग्दा कुनै काम नभएको बताउनुभयो ।
यसपालिकामा ऋषिदेव(सदा), झाग्ड(उराँव) र अन्य मधेसी दलित समुदायलाई सुकुम्वासी आयोग लगायतका आयोगहरूको जिम्मेबासी दिनुपर्ने सहभागीहरूको माग थियो । कार्यक्रममा नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधी, जनप्रतिनिधिहरु, अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा भोक्राहा नरसिंह गापा–३ का वडा अध्यक्ष सुकदेव यादव, २ का वडा अध्यक्ष आलम अन्सारी, ७ का वडा अध्यक्ष रामचन्द्र यादव लगायतले भनाई राख्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सहजिकरण इन्सेक सुनसरीका सहजकर्ता जयकृष्ण यादवले गर्नु भएको थियो भने अध्यक्षता समूहका अध्यक्ष शोभा मेहताले गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार समूहका सचिव दिपेन्द्र यादव, सहसचिव रन्जित राम, कोषाध्यक्ष पुनमकुमारी साह,सदस्य सुरेन्द्र मेहता, ममता उराँव, अमिता मन्डल, सन्जु मण्डल, मानव अधिकार सञ्जालका सुनसरी संयोजक रमेश भट्टराई सहित ४५ बढी सरोकारवालाहरुले आबास अधिकार, माग र मुद्धाका बारेमा बोल्नुभएको थियो ।
