तालिबानले ढिलोचाँडो काबुल कब्जा गर्ने देखिएपछि आफ्ना कर्मचारीलाई संवेदनशील सबै कागजात र सामग्री नष्ट गर्न अमेरिकी राजदूतावासले निर्देशन दिएको छ।
बेलायती समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार संवेदनशील कागजात र विद्युतीय सामाग्रीहरू जलाउने प्रयोजनका लागि राजदूतावासले उपकरणहरू उपलब्ध गराएको छ।
सन् २००१मा अमेरिकाको ट्वीन टावरमा आक्रमण गर्ने ओसामाबिन लादेनलाई आश्रय दिने अफगानिस्तानको तालिबान सरकारविरूद्ध अमेरिकाले २० वर्षअघि सैन्य कारबाही सुरू गरेको थियो। सो कारबाहीले तालिबानलाई विस्थापित गरेको थियो।
अमेरिकी सेना अफगानिस्तान फर्किने भएपछि तालिबानले गाँउ, शहर हुँदै राजधानी काबुल कब्जा गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अमेरिकाले अगष्ट महिनाको अन्तिम सम्ममा सबै अमेरिकी सेना फर्काउने तालिका बनाएको छ।
शुक्रबार सम्ममा तालिबानले अफगानिस्तान दुई प्रमुख सहर दक्षिणको कान्दहार र पश्चिमको हेरात पनि कब्जा गरिसकेका छन्।
तालिबानले ढिलोचाँडो काबुल पनि कब्जा गर्ने निश्चितजस्तै बनेको छ। २० वर्षसम्म अफगानिस्तानमा बस्दा अमेरिकाले कैयन संवेदनशील काम र निर्णयहरू गरेको छ। तालिबानसँग लडन अफगान सेनालाई सक्षम बनाउन मात्रै अमेरिकाले ८६ अर्ब डलर लागानी गरेको थियो।
सो लगानी बालुवामा पानी हालेसरह देखिएको छ। हजारौं अफगानी नागरिकले अमेरिकी सरकारलाई सुराकीका रुपमा र अन्य हिसाबले सघाएका छन्।
कुनै पनि यस्ता संवेदनशील सूचना तालिबानको हात नलागोस् भनेर अमेरिका सचेत देखिएको छ।
त्यसैकारण राजदूतावासले त्यस्ता सूचना भएका कागजात र सूचना आदन-प्रदान गर्न प्रयोग भएका विद्युतीय उपकरण नष्ट गर्ने प्रक्रिया सुरू गरेको छ।
अमेरीकाले आफ्ना नागरिक र आफूलाई नजिकबाट सहयोग गर्ने करिब चार हजार अफगान नागरिकलाई सुरक्षित रुपले देशबाहिर लैजान दिनरात काम गरिरहेको छ। आफ्ना नागरिकलाई अमेरिका फिर्ता लैजान तीन हजार सैनिक काबुलमा उतारेको छ।
अफगानी नागरिकलाई भने बिनाभिसा अमेरिका लैजान तल्काल नसकिने हुँदा अरु कुनै मुलुक वा सुरक्षित अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूमा लैजाने तयारी गरेको छ। उनीहरूको भिसा प्रक्रिया अघि बढाउन कुवेतमा एक हजार सैनिक अधिकृतहरूले काम सुरू गरेका छन्।
अमेरिकाले विशेष दूतमार्फत तालिबानसँग काबुलस्थित आफ्नो राजदूतावासमा आक्रमण नगर्न ‘नेगोसिएट’ गरिरहेको छ। साथै काबुलमा तालिबानको शासन स्थापित भएको खण्डमा पनि आफ्नो दूतावासलाई कायम रहन दिन अमेरिकाले आग्रह गरेको छ। त्यसो भएको खण्डमा तालिबानी सरकारसँग पछि काम गर्न सजिलो हुने, विदेशी सहयोग परिचालन गर्न तालिबानलाई सजिलो हुने तर्क अमेरिकाले गरेको छ।
साथसाथै तालिबानले कदाचित आफ्नो राजदुताबासमा आक्रमण गरेको खण्डमा त्यसको समान कसरी गर्ने र आफ्ना नागरिकलाई कसरी सुरक्षित रुपमा अफगानिस्तानबाट बाहिर निकाल्ने भन्नेबारे पनि थप सैन्य तयारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समचार संस्थाहरूले जनाएका छन्।
कान्दहार र हेरात सहर नियन्त्रणमा लिएसँगै तालिबानका निम्ति यो घटना गत मे महिनायताकै सबभन्दा ठूलो उपलब्धि बनेको छ। अमेरिकासहित उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) का सदस्य राष्ट्रहरूका सैनिक फिर्ता भएपछि तालिबानले अफगानिस्तानमा प्रभाव बढाउँदै लगेको हो। उनीहरू हरेक दिन नयाँ ठाउँमा कब्जा जमाइरहेका छन्।
यो उपलब्धिलाई तालिबानले अफगानी जनताले आफूहरूलाई स्वीकारेको संकेतका रूपमा लिएको समूहका प्रवक्ता क्वारी युसी अह्मादीले अल्जजिरा टिभीलाई बताएका छन्।
हेरातका प्रदेश काउन्सिल सदस्य गुलाम हबिबका अनुसार हेरात अहिले भूत सहरजस्तो बनेको छ। करिब छ लाख मान्छे इरानको सीमामा गएर बसेका छन्। हबिबको भनाइ उद्धृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ, ‘धेरै परिवारले सहर छाडेका छन्, अरू धेरै लुकेर बसेका छन्। यो भूताहा सहरजस्तो भएको छ।’
कन्दहारमा पनि गत राति भीषण द्वन्द्व भएको त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार पछि तालिबानीहरूले सहर कब्जा गर्न सफल भए।
अफगानिस्तानका प्रमुख सहरमध्ये उत्तरमा मजर-इ-शरिफ र पूर्वमा पाकिस्तानको सीमा नजिकै रहेको जलालाबाद र काबुल भने अझै सरकारको नियन्त्रणमा छ। तर अमेरिकी रक्षा अधिकारीहरूले तालिबानले आगामी ३० दिनभित्र काबुललाई एक्ल्याउने र सम्भवतः ९० दिनभित्र नियन्त्रणमा लिइसक्ने देखिएको बताएका छन्।
तालिबानले आफ्नो प्रभाव बढाएपछि अमेरिका र बेलायतले त्यहाँका आफ्ना दूतावास खाली गर्न लागिपरेका छन्। राजधानी काबुलस्थित दूतावासमा रहेका आफ्ना कर्मचारीलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान उनीहरूले धमाधम तयारी गरिरहेका छन्। अमेरिकी दूतावासमा १४ सय कर्मचारी हुनसक्ने अनुमान छ। उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लग्न पेन्टागनले ४८ घन्टाभित्र थप तीन हजार सेना पठाउन लागेको बताइएको छ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन र रक्षामन्त्री लोइड अस्टिनले अफगानी राष्ट्रपति असरफ घानीसँग कुरा गरेका थिए। उनीहरूले घानीलाई अमेरिका अफगानिस्तानको सुरक्षा र स्थिरताका लागि सधैं तयार रहेको बताए।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नेड प्राइसले भने दूतावास अझै बन्द नगरिएको बताएका छन्। यद्यपि कहिलेसम्म खुला रहन्छ भन्नेबारे ग्यारेन्टी दिन नसकेको रोयटर्सले जनाएको छ।
बेलायतले पनि आफ्ना नागरिकको मद्दतका लागि ६०० सेना पठाउने तयारी गरेको छ। सैनिक टोली यो साताको अन्तिममा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यसमा चिकित्सक र विशेषज्ञहरू समेत रहनेछन्।
‘हामी गृहयुद्धतर्फ बढिरहेका छौं जस्तो लागेको छ,’ बेलायती रक्षामन्त्री बेन वालासले बिबिसीलाई भनेका छन्।
अमेरिका र बेलायतसँगै जर्मनीले पनि आफ्ना नागरिकलाई आफगानिस्तान तुरुन्तै छाड्न आग्रह गरेको छ।
तालिबानले अफगानिस्तानका प्रमुख सहरहरूमा तीव्र गतिमा कब्जा जमाइरहेको छ। केही समयअघि मात्रै हेरातका जनताले तालिबानविरूद्ध आवाज उठाएका थिए। त्यहाँका आममानिसले तालिबानविरूद्ध ‘अल्लाहु अकबर’ अर्थात् ‘ईश्वर महान् हुनुहुन्छ’ भन्दै नारा लगाएका थिए।
झन्डै ६ लाख मानिसको बसोबास रहेको हेरातमा एकसाथ ‘अल्लाहु अकबर’ आवाज गुन्जिएको पहिलोपटक सुनिएको थियो।
यसरी तालिबानविरूद्ध लडिरहेका अफगानी सेनाले जनताको समर्थन पायो भन्ने सोचेका थिए। तर त्यसैबीच हेरातलाई तालिबानले आफ्नो नियन्त्रणमा लियो।
तालिबानी लडाकूले हेरातलाई नियन्त्रणमा लिएपछि एउटा भिडिओ सार्वजनिक गर्यो।
‘तपाईंहरू देख्न सक्नुहुन्छ, अहिले हामी हेरात प्रहरी हेडक्वार्टरमा छौं,’ ती लडाकूले भनेका थिए।
गत बिहीबार मात्रै तालिबानले घज्नी सहर पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो। यो सहर कन्दहारदेखि काबुल जाने सडकमा पर्छ।
अहिले अफगानिस्तानभर फोन सम्पर्क बन्द छ। यसले कुन कुन सहर तालिबानको आक्रमणमा रहेको भन्ने जानकारी आउन सकेको छैन।
कतिपय विश्लेषकले विदेशी सेना फर्किएको छ महिनाभित्रै असरफ घानीको सरकार ढल्ने विश्लेषण गरेका छन्। गाउँमा कब्जा जमाएको तालिबानले विस्तारै सहरमा आक्रमण गर्ने र युद्धबाट अहिलेको शासन व्यवस्था फाल्ने सम्भावना उनीहरूले औंल्याएका छन्।
तालिबानहरू पनि त्यही चाहन्छन्। यही हो मौका भनेर उनीहरूले अहिले विभिन्न ठाउँमा आक्रमण तीव्र पारेका छन्। हिंसात्मक आक्रमणबाट मात्रै सत्ता कब्जा गर्न भने तालिबानलाई मुश्किलजस्तो देखिन्छ। तालिबान र अफगान सुरक्षा फौजको तुलना गर्दा उनीहरूबीच संख्या, क्षमता र स्रोतको ठूलो फरक छ।
एक अमेरिकी रिपोर्टअनुसार गत अप्रिलसम्म अफगान सैनिक, विशेष बल, हवाई सैनिक र गुप्तचर गरी तीन लाख सात हजार सुरक्षाकर्मी छन्। यसको अर्थ हरेक दिन एक लाख ८० हजार सैनिक लडाइँका लागि उपलब्ध हुन्छन्। तालिबानको जनशक्ति ठ्याक्कै कति हो भन्ने यकिन छैन तर उनीहरूका लडाकू संख्या ५५ देखि ८५ हजारसम्म हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
अफगानिस्तान सैनिकलाई स्रोतको पनि अभाव हुने देखिन्न। संसारको गरिबमध्येको एक मुलुक अफगानिस्तानका सुरक्षाकर्मीका लागि विभिन्न मुलुकले सहयोग गर्छन्। तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो दाता संयुक्त राज्य अमेरिका हो। अफगान सुरक्षा फौजका लागि वार्षिक पाँचदेखि छ अर्ब डलर खर्च हुन्छ। अमेरिकाले यो खर्चको लगभग ७५ प्रतिशत बेहोर्दै आएको थियो र उसले अझै पनि सहयोग जारी रहने बताएको छ।
तालिबानहरूले कसरी स्रोत जुटाउँछन् भन्ने प्रस्ट छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको नियमनअनुसार उनीहरूको वार्षिक आम्दानी तीस करोडदेखि साढे एक अर्ब डलरसम्म छ।
उनीहरूले लागुऔषधको व्यापार, लुटपाट, आफूले नियन्त्रणमा लिएका क्षेत्रमा कर लगाएर पैसा जम्मा गर्छन्।
पाकिस्तान, इरान र रूसमाथि तालिबानलाई सघाएको आरोप छ तर ती देशले उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
हतियार र अन्य स्रोतमा पनि तालिबानभन्दा अफगान सुरक्षाकर्मी निकै अघि छन्। अफगान सुरक्षा फौजलाई बलियो बनाउन अमेरिकाले अर्बौं डलर खर्च गरेको छ। अफगान फौजसँग पश्चिमा मुलुकमा बनेका अत्याधुनिक हतियार छन्, नाइट भिजन गगल्स, बख्तरबन्द गाडी, आर्टिलरी र साना ड्रोनहरू छन्।
तालिबानले कहिल्यै बनाउन नसक्ने हवाई फौज पनि सरकारसँग छ। अफगानिस्तान सुरक्षा फौजसँग अहिले १६७ वटा जहाज र हेलिकप्टर छन्।
तालिबानहरूले भने धेरै आक्रमण आत्मघाती गर्छन्। उनीहरूसँग साना र सोभियत कालमा बनेका एके-४७ लगायत हतियार छन्। उनीहरूले कालोबजारी गरेर ल्याइएका केही हतियार पनि किनेका छन्। त्योसँगै तालिबानसँग मेसिन गन, रकेटबाट हान्न मिल्ने ग्रिनेड पनि छन्। सुरक्षा फौजबाट हतियार पनि उनीहरूले लुटेका छन्।
आत्मबल र एकतामा भने सरकारी सुरक्षाकर्मीभन्दा तालिबान अगाडि छन्। वर्षौंदेखि भइरहेको हताहती, भ्रष्टाचार अहिले विदेशी सैनिक फर्किएपछि अफगान सुरक्षाकर्मीको आत्मविश्वास कमजोर भएको छ। उता आन्तरिक विवाद भए पनि तालिबानको मनोबल यसपालि उच्च छ। उनीहरू विश्व शक्तिराष्ट्र अमेरिकाले हारेको र आफूहरूले जितेको ‘न्यारेटिभ्स’ स्थापित गर्न लागिपरेका छन्।
बीस वर्षसम्म तालिबान बिनाको अफगानिस्तानमा बाँचेका अफगानहरूलाई तालिबानी अतिवाद मन परेको छैन। अहिले नै आफूले नियन्त्रणमा लिएका ठाउँमा तालिबानले महिलाहरूले पुरूष सहयोगीबिना बजार नजान र किशोरीहरूलाई स्कुल नपठाउन उर्दी जारी गरिसकेको छ।
सरिया कानुनअनुसार शासन चलाउने तालिबानले अबका केही महिना सत्ता कब्जा गर्न आक्रमणलाई तीव्रता दिने निश्चित छ।
श्रोत :www.setopati.com
