फाइल तस्विर ।
सुनसरी । भारतले काली नदीको पश्चिमी क्षेत्रको नेपाली भूमिमा तटबन्ध बनाउन लागेको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न नेपाल र भारतका विदेशमन्त्रीलाई आग्रह सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले ज्ञापनपत्र बुझाउदै काली नदी किनारको नेपाली जमिनमा तटबन्ध बनाउन लागेकाले त्यसलाई तत्काल रोक्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतका विदेशमन्त्री श्री एस जयशङ्करलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापन पत्रमा मोर्चाले नेपालको दार्चुला जिल्ला र भारतको धार्चुला जिल्लाको बीचबाट बग्ने काली नदीको पश्चिमी किनारमा भारतले बनाउन सुरु गरेको तटबन्धका विषयमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यस विषयलाई लिएर मोर्चा नेपाल र भारतका विदेश मन्त्रीहरूलाई संबोधन गर्न आग्रह गरेको हो ।
मोर्चाले काली नदी नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा ग्रेटर नेपालको दाबी नगरुन्जेलसम्म मात्रै नेपालको पश्चिमी सीमाक्षेत्र भएको र सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार काली नदीको पश्चिमी किनारसम्म नेपालको सरहद हुने भएकाले निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यसैगरी हालै भारतले निर्माण गर्न लागेको तटबन्ध नेपालको दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम खलंगाको ठिक पश्चिमपट्टि काली नदीको पश्चिमी किनारमा पर्छ तर तटबन्ध निर्माणाधीन क्षेत्र पूर्णरूपमा नेपालको जमिन भएकाले त्यसमा तत्काm रोक्न पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ‘यथार्थमा २०७० सालमा काली नदीमा आएको ठूलो बाढीका कारण नदीले पूर्वतिर धार परिवर्तन गर्दा नेपाली भूभाग काली नदीको पश्चिममा पर्न गएको थियो । भोराबगडको यही जमिनमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका हातबाट वृक्षरोपण भएको हुँदा यसलाई वीरेन्द्र वन भनिन्थ्यो ।
यहाँ वन कार्यालय , खेलकुद कार्यालय , कभर्ड हल र खुलामञ्च आदि थिए । कभर्डहलको आधी भाग र खुलामञ्चको १ तिहाइ जमिन काली नदीले काटिसकेको छ भने बाँकी भाग त्यसयता भारतको कब्जामा छ । भारतले तटबन्ध निर्माण गरेमा त्यो नेपाली भूमि स्वतः इन्डियाको हुनेछ ।’
मेर्चाले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा नेपाल सरकारको बेवास्ताका कारण नेपाली जमिनलाई विगत लामो समयदेखि भारतले सैनिक तालिमका निम्ति प्रयोग गर्दै आएको र सेनाले त्यो क्षेत्रलाई अभ्यासस्थल बनाएको हुँदा बन्दुकले निसाना लगाउँदा काली नदीपूर्वका नेपाली बस्तीमा गोली लागेर नेपालीहरू ठूलो त्रासमा बस्नुपरिरहेकाले त्यसबाट मुक्तीका लागि पहल गर्न अपिल गरेको छ ।
त्यसैगरी मोर्चाले निरन्तर बन्दुक पड्केको आवाजले त्यो क्षेत्र पूर्णरूपले अशान्त र विषाक्त बन्दै आएकोले त्यो भूभागलाई तत्काल असैनिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले हस्ताक्षर गरेर बुझाएको ज्ञापन पत्रमा दुईदेशका बीचमा उत्पन्न समस्या नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको हुँदा दुवै सरकारले सुगौली सन्धिका बेला नदीको मुख्य धार कहाँ थियो, सर्वप्रथम त्यो स्पष्ट गर्नुपर्ने, तत्कालीन राजनीतिक नक्सामा काली नदीको बहावक्षेत्र कति थियो रु, त्यसको निर्क्योल नगरी नदीलाई साँघुर्याई तटबन्ध बनाउनु नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको भारतीय प्रहार समेत भएकाले तटबन्ध निर्माणकार्य तुरुन्तै रोक्नुपर्ने भनिएको छ ।