इनरुवा । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले विघटित संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
शनिवार पेशागता संगठनले आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शन पछि आयोजित कोणसभामा नेता कोइरालाले नेपालको संविधान विपरीत विघटन भएको संसद् पुनःस्थापनाको बिकल्प नरहेको बताउनुहुँदै सरकारले गरेको असवैधानिक कदम अदालतबाट खारेज हुने र संसद् पुनस्र्थापना हुने बताउनुभयो ।
प्रदेश १ का प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहनुभएका कोइरालाले नेपालीको लागि पुस ५ गते कालोदिनको रुपमा आएको र त्यसको बिरुद्ध सत्ता र प्रतिपक्ष दुबै सडक आन्दोलनमा रहेकाले संसद् पुनःस्थापनाको विकल्प नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
कोइरालाले झण्डै दुई तिहाईको सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपाभित्रको आन्तरिक कलहले उत्पन्न भएको यो परिस्थितीलाई नेपाली कांग्रेसले कदापि स्विकार नगर्ने बताउनुभयो । उहाँले संसद् पुनःस्थापना नभए र चुनाव गराउने खाजे त्यसको परिणाम नराम्रो हुने टिप्पणी गर्नुभयो ।
संविधानमै संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष हुने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले त्यसको विरुद्धमा लागेको ओली सरकार असवैधानिक कदम चालेर देशलाई अस्थिरता र अनिर्णयको बन्दीमा धकेलिन पुगेको जिकिर गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा डीएलएका अध्यक्ष मणिराज दुलालले समेत संसद् विघटन संविधानमा कल्पना गरेको विषय भन्दा एकल सनकको भरमा गरिएकोले त्यसको पुनःस्थापनाको अर्को बिकल्प नरहेको बताउनुभयो ।
दुलालले देशबासीलाई नै गुमराहमा पारेर असवैधानिक कदम चालेको ओली सरकारको जति नै विरोध गरेपनि त्यो कम हुने टिप्पणी गर्नुभयो ।
त्यस्तै नेपाल शिक्षक संघका केन्द्रीय सदस्य बलराम आचार्यले समेत देशका पेशाकर्मी र श्रमजिविहरुको हकहितमा काम गर्नुपर्ने सरकार जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद् विघटन गरेर जनता माथि अन्याय गरेको बताउनुभयो ।
आचार्यले देशको विकास र समृद्धिको बाटोमा हिड्नुपर्ने सरकार आफनै दुई तिहाई बहुमतको पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेर संसद् विघटन गरेको भन्दै पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
त्यसैगरी नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीका अध्यक्ष पवन अधिकारीले संसद् विघटन असवैधानिक र अलकोतान्त्रिक कदम विरुद सञ्चारकर्मीहरु पनि सडकमा आउनु परेको बताउनुभयो ।
वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको हत्या गर्न खोज्को हुनाले पत्रकारहरु पनि संसद् विघटनको विरोध गर्दै सडकमा उत्रेको अधिकारीले बताउनुभयो । वहाँले संसद् पुनःस्थापना गरेमात्र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा हुने समेत जिकिर गर्नुभयो ।
विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम विभिन्न दशवटा भातृसंस्थाको आयोजनामा भएको थियो ।
