भुटाहा,। सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिकाको वडा कार्यालयहरुले बन्द कोठामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै बजेट सकिरहेका छन् ।
वडाका योजना पारदर्शी नभएको भन्दै हरिनगर गाउँपालिकाका वडा नम्बर २,३ , ४ ,६ र ७ को स्थानीय वडावासीहरुले गुनासो गरेको छन् ।
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम वडाका सम्पूर्ण नागरिक तथा सर्वसाधारणहरु माझ पुगने कार्यक्रम हो। तर वडाका केही सचिवहरुले विना निर्णय आफ्ना आसेपासेलाई कार्यक्रम सम्झौता गरेको प्रमाण भेटिएको छ।
वडा नम्बर ६ स्थित घुस्कीमा कमिशनको खेलमा वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई विना जानकारी र उहाँहरुको निर्णय विना सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्झौता गरिएको छ।
आर्थिक पारदर्शिताका लागि हरेक चौमासिकमा गर्नुपर्ने भए पनि वर्षमा मुस्किलले एक पटक हुने त्यो पनि बन्द कोठामा गर्ने गरेको स्थानीयहरुको आरोप रहेको छ ।
सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न उदासीन देखिँदै आएका छन् । आर्थिक पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि विभिन्न बहाना देखाउँदै अधिकांश वडा कार्यालयले कमिशन लिएर बन्द कोठामा कार्यक्रम गरेका हुन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधिमा हरेक स्थानीय तहले प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ। विकास निर्माण, कर्मचारीको पारिश्रमिक, जनप्रतिनिधिका सेवासुविधा लगायत चौमासिकमा भएका चालु तथा पुँजीगत खर्च सार्वजनिक नगरे कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत खस्किने कार्यविधिमा छ ।
स्थानीय सरकार गठन भएको साढे ३ वर्षमा कतिपय वडाले राम्रा कामको अभ्यास पनि गरे । तर, विकास निर्माणबारे नागरिकलाई जानकारी दिने महत्वपूर्ण माध्यमकै ढोका बन्द गरेका छन् ।
हरिनगरका वडा नम्बर २,३,४ र ७ नम्बर वडाले कार्यविधिको प्रक्रिया पुर्याउने माध्यमका रुपमा मात्रै कागजी सुनुवाइ गरेको पाइएको छ । कतिपयले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अंक बढाउन मात्रै वर्षमा एकपटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय सरकार जवाफदेही र पारदर्शी बन्ने मुख्य मार्ग नै सार्वजनिक सुनुवाइ हो । तर, हरिनगरका ७ वटै वडाले बन्द कोठामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुलाई जनताप्रति जवाफदेही नभएको मान्न सकिने समाजशास्त्री एवं शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले बताए ।
‘आर्थिक सुशासनमा सबै सरकार चुकेको देखाउँछ,’ उनले भने, ‘अनियमितता भनेर प्रस्ट देखिनै पर्दैन । यसैले खुलाउँछ ।’बजेट खर्च गर्दा जनप्रतिनिधिले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका कारण सार्वजनिक सुनुवाइ बन्द कोठामा गरेको स्थानीयको आरोप छ ।
