इनरुवा । सुनसरी जिल्ला अदालतमा गोला प्रणालीबाट मुद्धा र पेसी तोक्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मंसिर १५ गतेदेखि नै गोला प्रणालीबाट मुद्धा हेर्ने र पेसी तोकिँदै आएकोमा माघ २ गतेबाट सुनसरी जिल्ला अदालतमा गोला प्रणालीबाट मुद्धा र पेसी तोक्ने भएको हो ।
शुक्रबार जिल्ला न्यायधिश कैलाश प्रसाद सुवेदीले पत्रकारसंगको न्यायिक काम कारर्वाही सम्बन्धमा गरेको अन्तरकृया कार्यक्रममा आईतबारदेखी सुनसरी जिल्ला अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्ने भएको जानकारी दिए । सुवेदीले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले गरेको निर्णय अनुसार आफूहरुले जिल्लामा माघ २ बाट गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्ने तयारी गरेको जानकारी दिए ।
निश्चित समयभित्र (एक हप्ता, १५ दिन)मा परेका मुद्दा जिल्ला अदालतमा रहेका ८ जना न्यायाधीशबीच बाँड्ने गरिदै आएकोमा अव फाँटबाट गोला प्रणाली हुने भएको छ ।
विगतमा जिल्लाका मुद्दा जुन न्यायाधीशलाई सुरुमा पथ्र्याे, सोही न्यायाधीशले त्यसको फैसला गर्दै आइएकोमा अव मुद्धा सुरुमा एउटा बेच्च र फैसलाको बखत अर्कै बेन्चमा पुग्ने भएको छ । जिल्ला अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्दा यहाँका आठ जना न्यायधिशको बेन्चमा विभाजन गरेर गोला प्रणालीद्वारा पेसी तोकिने भएको छ । यसो गर्दा एउटा मुद्दा सुरुमा हेरेको न्यायाधीशकोमा अर्को पटक नपर्न पनि सक्ने भएकाले कुनै प्रकारको प्रभाव पर्ने सम्भावना शुन्य रहने न्यायधिश सुवेदीको भनाई छ ।
अदालतका श्रेस्तेदार मोहन बहादुर अधिकारीले छिटो छरितो न्याय, गुणस्तरीय न्याय नाराका साथ अदालतमा काम कार्वाही भईरहेको र यो गोला प्रणालीद्वारा पेसी तोकिने अभ्यासले थप प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । अधिकारीका अनुसार पहिला मिसिल न्यायधिशले सही गरेर बुझ्नुपर्ने अवस्था थियो भने अव फाटले बुझ्ने प्रत्येक दिन विहान साढे १० बजेपछि मात्र कसको बेन्चमा जाने भन्ने थाहा हुनेछ । सुनसरी जिल्ला अदालतमा अहिले आठ जना न्यायधिश र आठ वटा फाटहरु रहेका छन् ।
जिल्ला अदालतमा पनि गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्ने निर्णय न्याय प्रशासन शुद्धीकरणका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएको न्याय क्षेत्रका जानकारहरुको भनाई छ । न्यायालयको शुद्धीकरण प्रशासन, कानुन व्यवसायीमा पनि आवश्यक रहेको अधिवक्ता सुकदेव चौधरीले बताउनुभयो । जिल्ला अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्दा न्यायाधीशको कुर्सीमा रहेको व्यक्तिले अनियमिततामा रोक लाग्ने आशा गर्न सकिने चौधरीको भनाइ छ । नेपालमा १८ वटा उच्च अदालत (इजलाससहित) छन् भने ७७ वटा जिल्ला अदालत छन् ।
