इनरुवा । राष्ट्रिय भूमि आयोग र इनरुवा नगरपालिकाबीच सोमवार भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । इनरुवा नगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन मेहताले राष्ट्रिय भुमि आयोग कार्यालय पुगेर सम्झौता गरेका हुन् ।
इनरुवा नगरपालिकाभित्र रहेका भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई सुरु गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग र इनरुवा नगरपालिकाका नगरप्रमुख मेहताबीच हस्ताक्षर भई सम्झौता भएको हो ।
नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराज निरौला र इन्जिनियर उमेश्वर मेहताले सम्झौत पत्रमा रहोबरमा बसी सम्झौता गरेका हुन् । राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता भएकोले इनरुवा नगरपालिकाले जग्गाको विवरण संकलन गरी सुकुम्वासीहरुलाई लाल पुर्जा वितरण गर्ने भएको हो ।
सुनसरी जिल्लाको धरान उपमहानगरपालिका, इनरुवा नगरपालिका, बराहक्षेत्र नगरपालिका, भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका, कोशी गाउँपालिका र हरिनगर गाउँपािलकासँग जग्गाधनी लालपुर्जा वितरणका लागि सम्झौता गरिएको राष्ट्रिय भुमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलालले बताए ।
इनरुवा नगरपालिकाले आयोगसँग समन्वयमा भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीले बसोवास वा आवाद कमोत गरेका वस्तीहरुको विवरण संकलन गर्ने र अनुमानित घर परिवारको तथ्यांक संकलन गरी आयोगमा पेश गर्न सम्झौता पत्रका उल्लेख गरिएको छ ।
भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन र प्रमाणीकरणको क्रममा स्थानीय तहले कुनै शुल्क वा दस्तुर नलिने, लगत संकलन तथा प्रमाणीकरणको कार्य व्यवस्थित र निर्धारित समय भित्र सम्पन्न गर्नका लागि कार्ययोजना तयार र बजेट व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने नगर प्रमुख मेहताले बताएका छन् ।
इनरुवा नगरपालिकाभित्र रहेका भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई अन्त्य गर्नका लागि पहल प्रयास सुरु गरेको नगर प्रमुख मेहताले बताउँदै विगत लामो समयदेखी जग्गाको लालपुर्जा नभएर अन्योलमा परेका इनरुवाबासीको लागि सम्झौताले मदत पुग्ने बताए । गरीव तथा अति विपन्न परिवारहरुलाई जग्गामा बसोवास गर्दैै आएपनि लालपुर्जा नहुदाँ समस्या भएकोलाई मध्यनजर गर्दै कामलाई अगाडी बढाएको उनले बताए ।
