इनरुवा । सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका महिला वडा सदस्यहरुले आ–आफना पार्टीका पालिका सभापतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
दलित महिला केन्द्र नेपालको आयोजनामा पाँच दिने मध्यवर्ती बुट क्याम्प चुनावको युद्ध स्थलको तयारी नामक तालिममा सहभागि भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका आठ वटै वडाका महिला सदस्यहरुले आ–आफना पार्टीका पालिका अध्यक्षहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
सुनसरीको इनरुवामा सुरु भएको सो तालिममा भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका १४ जना महिला वडा सदस्यहरुले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाहरुलाई अर्थपुर्ण सहभागिता हुनुपर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका सभापति तथा अध्यक्षहरुलाई छुटाछुट्टै ज्ञापन पत्र बुझाएको आयोजक संस्थाले जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेस भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका सभापति युवराज दाहाल, नेकपा एमाले भोक्राहा नरसिंह गाउँ कमिटिका अध्यक्ष रामकुमार मेहता र जनता समाजवादी पार्टी भोक्राहा नरसिंहका अध्यक्ष महेन्द्र यादवलाई महिला वडा सदस्यहरुले आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला सदस्यहरुको अनुभव र सिकाईलाई मध्यनजर गर्दै वडाध्यक्ष पदमा टिकट दिनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरेका छन् ।
सो पालिकाका महिला सदस्यहरुले पाँच वर्षको कार्यदक्षता ,अनुभव, भोगाई र सिकाईलाई आउँदो बैशाख ३० गते आसन्न निर्वाचनमा पालिकाको बिभिन्न वडाहरुमा महिलाहरुलाई अवसर दिई वडाध्यक्ष पदको नेतृत्व गर्नका लागि टिकट दिनुपर्ने उनीहरुको माग रहेका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यका सबै तहमा उत्पीडित जातजाति, क्षेत्र, भाषा, लिङ्ग र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ । यसका साथै राज्यका सबै तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीयतह निर्वाचन ऐन २०७३ ले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीयतहमा प्रमुख र उप–प्रमुख वा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षमध्ये एकजना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।’
ऐनमा भएको सोही व्यवस्थाका कारण वि.सं.२०७४मा सम्पन्न भएको स्थानीयतहमा उपमेयर तथा उपाध्यक्षको भूमिकामानिकै ठूलो संख्यामा महिलाको प्रतिनिधित्वहुन सम्भव भएको थियो । यसैगरी निर्वाचन ऐनले स्थानीयतहको वडातहमा कम्तीमा एकजना खुल्ला र एकजना दलित महिला गरी दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका कारण वडा तहमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व हुनपुगेको छ ।’
वडातहमा झण्डै १४ हजार ३ सय ५२ महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ । नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीयतहमा महिला र दलित महिलाको यो प्रतिनिधित्व निकै ऐतिहासिक र आशालाग्दो छ उनीहरुले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
मुलुकमा पितृसत्तात्मक शक्ति–सम्बन्ध र लैङ्गिक विभेदका कारण स्थानीयतहमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका महिलाले पनि सहजै कामगर्न सक्ने अवस्था बनेको छैन । त्यसैले स्थानीय सरकारमा महिलालाई केबल उपाध्यक्ष वा उप–प्रमुखको भूमिकामा मात्रै सीमित नगरेर वडाअध्यक्ष र स्थानीयतहको प्रमुख पदमापनि महिलाको सशक्त प्रतिनिधित्व हुन जरुरी रहेको दलित महिला केन्द्र नेपालका कार्यक्रम संयोजक रामसुन्दर मेहताले बताएका छन् ।
उनले भने, ‘त्यसैले समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास र लैङ्गिक विभेदको अन्त्यका लागि आगामी स्थानीयतहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले प्रमुख भूमिकामा महिलालाई उमेद्वार बनाउन आवश्यक छ ।’ त्यसैले महिला र सिमान्तीकृत समुदायको स्थानीयतहको निर्णायक र मुख्यपदमा प्रतिनिधित्व गराउन यहाँका दलले विशेष पहल गर्न आवश्यक रहेको छ ।
महिला वडा सदस्यहरुले १० बुँदे मागहरु सहित पार्टीका अध्यक्षहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । आगामी स्थानीय निर्वाचनमा महिला र दलितमहिलाको निर्णायक पदमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, ५ वर्षे कार्यकालको अनुभवबाट प्राप्त सिकाई कार्यान्वयन गर्नका लागि वडा सदस्यमा निर्वाचित दलित र खुला महिला सदस्यहरु सकेसम्म माथिल्ला पद (वडाअध्यक्ष, पालिका प्रमुख तथा उप–प्रमुख)मा उम्मेदवारी वा सोही पदमा पुन उम्मेदवारी सुनिश्चितता गर्नका लागि ज्ञापन पत्रमार्फत आवाज उठाएका छन् ।
त्यसैगरी निर्वाचित हुने वातावरण मिलाउन, महिलाहरुको राजनीतिक सहभागीता बढाउन (विशेष गरी नेतृत्व तहमा स्थापित गर्न)को दलबाट विशेष पहल गर्न अनुरोध गर्दै निर्वाचित भएका महिलाको राजनीतिक क्षमता विकासको लागि सम्वन्धित पार्टीद्धारा विभिन्न खालका क्षमता विकास र मुलप्रवाहीकरण कार्यक्रम ल्याउन उनीहरुले ज्ञापन पत्र मार्फत माग गरेका हुन् । लैङ्गिक आधारमा महिला जनप्रतिनिधिमाथि हुने हिंसा÷विभेद अविलम्ब वन्द गर्न समेत सो ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको महिलाका हकअधिकार अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र जसपा भोक्राहा नरसिंहका अध्यक्षहरुलाई ज्ञापन पत्र मार्फत माग गरेका हुन् ।
