इनरुवा । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको बिभेदकारी निजामती सेवा ऐनको बिषयमा सुनसरीको इनरुवामा बृहत अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
जिल्लाका सरोकारबालाहरुको सहभागीतामा भएको अन्तरकृया कार्यक्रममा वक्ताहरुले विभेद विरुद्ध सर्घष गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शनिबार नेपाल निर्माण व्यवसाय संघ इनरुवा २ को सभाहलमा समपन्न भएको
कार्यक्रमबाट आरक्षण कोटाका जनसंख्याका आधारमा ग्यारेण्टी सहित ऐन संसोधन गर्न दबाव दिन एक सर्घष समिति समेत गठन गरेको छ । यहाँका सरोकारबालाहरुको भेलाले युवा नेता डिएन मेहताको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कोशी प्रदेश निजामती सेवा ऐन आरक्षण संघर्ष समिति गठन गरेको छ ।
समितिको सह-संयोजकमा दिलिपचन्द साहु, सचिवमा जयकृष्ण यादव, प्रवक्तामा चुन्नी खातुन र सदस्यमा अवधेश गुप्ता रहनुभएको छ । त्यसैगरी अधिवक्ता पञ्चदेव मेहता, असोक मेहता र भाग्यनारायण साह सहितलाई सल्लाहकार समितिमा राखेको छ । अन्तरकृया कार्यक्रमका अध्यक्ष हरिगोविन्द यादवले सर्घष समितिको घोषणा गर्नुभएको थियो।
उक्त कार्यक्रममा कानुन अधिकृत राजकिशोर मेहताले समानुपातिक समावेशी स्वरुप आरक्षण जनसंख्याको आधारमा आवश्यक रहेको बताउनुभयो । मेहताले २०६३ सालको जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको उपज स्वरुप प्राप्त भएको समानुपातिक समावेशीको सवाल सबै नागरिकलाई देशको शासन प्रशासनमा पहुच पुर्याउन ल्याएकाले यसलाई जनसंख्याको आधारमा संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
अधिवक्ता अशोक मेहताले कोशी प्रदेश सभा र सरकारले निजामती सेवा ऐनमा मधेसीको जनसंख्यालाई बेवास्ता गरेको भन्दै त्यसको संसोधनको माग गर्नुभयो । मेहताले संसोधन नभएको खण्डमा कानुनी उपचार खोज्ने र त्यसका लागि आफू अगाडि बढ्ने बताउनुभयो।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुदै रामप्रसाद मेहताले संविधानले ग्यारेण्टी गरेको हकलाई कोशी प्रदेश सरकारले बेवास्ता गर्दै मधेसी माथि अन्याय गर्न खोजेको भन्दै कडा प्रतिवाद गर्नुभयो । उहाँले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी आरक्षणको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगरे नागरिकहरुले विरोध गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अर्का अधिवक्ता पञ्चदेव मेहताले नेपाल संविधान २०७२ को दफा ४२ मा सामाजिक न्यायको महलमा समानुपातिक समावेसीको र आरक्षण जनसंख्याको आधारमा दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कोशी प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरेको हुदाँ आन्दोलन र सर्घष आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
अधिकारकर्मी तथा युवा नेता सन्तोष मेहताले समासेवी र आरक्षण कोटामा हस्तक्षेप गर्नु भनेको प्रतिगमन कार्य भएको भन्दै आपती जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा देवानगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेचन प्रसाद मेहताले संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्ने र मधेसी माथिको विभेद गर्ने कार्य स्विकार नहुने बताउनुभयो । मेहताले दवाबको कार्यक्रमबाट सुनुवाई नभएको खण्डमा आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिनुभयो ।
दिलिपचन्द साहुले मधेसी जनसंख्याका अधारमा निजामती सेवा ऐनमा कोटा अर्थात आरक्षण नछुट्याएकोले वृहत अन्तरकृया गरेको बताउनुभयो । तीन दिन अघि मात्रै सदरमुकाम इनरुवामा विरोध प्रदर्शन गरेको र शनिबार वृहत अन्तरकृया गरेको साहले बताउनुभयो ।
साहका अनुसार सुनसरीको इनरुवामा मधेसी नागरिक समाज र मधेसवादी दलहरु तथा बुद्धिजिजिहरुले कोशी प्रदेशसभाले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधयेक २०८० पारित गर्दा जनसंख्याको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था नगरेको भन्दै विरोध गर्ने र त्यसका सर्घष समिति बनाएको बताउनुभयो।
कार्यक्रमका सहभागीहरु प्रदेश निजामती ऐनमा मधेसी कोटा जनसंख्याका अधारमा नछुटयाएको प्रती गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विरोध गरेका थिए ।
सहभागी सत्य नारायण मेहताले नेपालको संविधान २०७२ ले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको अवस्थामा कोशी प्रदेश सभाबाट २०८० साल मंसिर २५ गते कोशी प्रदेशमा मधेसी समुदायको १४.२६ प्रतिशात रहेकोमा ५ प्रतिशत मात्र आरक्षण कोटा छुटाएकोले सो कार्यको घोर भत्सर्ना गर्दै विरोध गर्नुभयो।
गत सोमबार प्रदेशसभाबाट पारित विधेयकको दफा (८) को उपदफा (१) बमोजिम खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याइ सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराइ पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ ।
जसमा छुटयाएको कोटा अनुसार मधेसीका ५ प्रतिशत उल्लेख गरेको छ । मधेसी आयोगको च.न.९७ मिति २०८०/०८/०१ गतेको पत्रानुसार कोशी प्रदेशमा मधेसी समुदायको उपस्थिति १४.२६ प्रतिशत देखिएकोले सोही बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्थाको लागि कोशी प्रदेशसभा सचिवालय विराटनगरलाई पत्राचार गरेको छ ।
अर्का नेता जनमत पार्टीका केन्द्रिय परिषद सदस्य देवराम मधेसीले कोशी प्रदेशसभाले प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा जनसंख्याको आधारमा मधेसी समुदायको उपस्थितिको सुनिश्चित गर्न आरक्षण कोटाको अविलम्ब व्यवस्था गर्न, संविधान बिपरित भएको कार्यलाई संशोधन गराउन र मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गराउनको लागि दवाव स्वरुप आन्दोलन गरेको बताउनुभयो।
उहाँले आन्दोलनमा विद्यार्थी, महिला, बुद्धिजीवी, व्यापारी, नागरिक समाज, राजनैतिक दलको सहभागीता रहेकाले सबैलाई कोशी प्रदेश सरकार, प्रदेशसभालाई दबाब दिन आहवान गर्नुभयो ।
