काठमाडौं । आफ्नै नेतृत्वको सरकार, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पद र नेकपाको भविष्य नै संकटमा पर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २४ घण्टा नबित्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने ‘आत्मघाती’ बाटोबाट फिर्ता भएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अनुपस्थित भएपछि त्यसैको प्रतिशोधका रूपमा ओलीले ८ महिनाअघि विवादित भएर फिर्ता गरेको अध्यादेश मंगलबार पुनः राष्ट्रपतिबाट जारी गराएका थिए ।
उक्त अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने मागसहित बुधबार नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूह संविधानअनुसार संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्दै सांसदहरूको हस्ताक्षर बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपछि ओली समूहमा खैलाबैला मच्चियो ।
विशेष अधिवेशन माग्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले राष्ट्रपतिले बोलाउन बाध्य हुनुपर्थ्यो ।
विशेष अधिवेशन बोलाएपछि दाहाल–नेपाल समूहले त्यहींबाट अध्यादेश खारेज गरी अर्को नियमित अधिवेशनसम्ममा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाअभियोग प्रस्तावसमेत ल्याउन सक्थ्यो ।
यही घटनापछि पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजित हुन सक्थ्यो । सबैतिर आफू कमजोर हुने देखेपछि अध्यादेश फिर्ता गर्ने निष्कर्षमा ओली पुगेका हुन् ।
दिनभरको रस्साकसीपछि ओली अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएका थिए । त्यसपछि झन्डै चार घण्टा ढिलो सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले मंगलबार जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
स्थायी कमिटी बैठक बस्नुअघि नेताहरू सुवास नेम्वाङ र शंकर पोखरेलको पहलमा अध्यक्षद्वय छलफलमा जुटेका थिए तर ओलीले दाहाललाई सबै आरोपपत्रहरू फिर्ता भएमात्रै बैठकमा आउने बताए ।
दाहालले ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन भने । झन्डै ४५ मिनेटको रस्साकसीले दुई जनाको बीचमा थप तिक्तता पैदा गर्यो ।
त्यसपछि पूर्वयोजनाअनुरूप नै स्थायी कमिटी सदस्यहरू भीम रावल र पम्फा भुसाल विशेष अधिवेशनका लागि निवेदन दर्ता गर्न राष्ट्रपति कार्यालय गए ।
एकातिर अध्यादेश फिर्ता नलिने ओलीको अडान, अर्कातिर विशेष अधिवेशनको मागले थप संकट निम्तिन सक्ने अनुमानसहित महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्यहरू नेम्वाङ, घनश्याम भुसाल र पोखरेल थप छलफलमा जुटे ।
उनीहरूका बीचमा अध्यादेश र विशेष अधिवेशनको प्रस्ताव रोक्नुपर्छ भन्ने समझदारी बनेपछि भुसालले अध्यक्ष दाहाल र पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्झाइबुझाइ गर्ने जिम्मा लिए ।
सुरुमा यी चार नेता प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बैठकस्थलबाट अलिक पर रहेको उनको निवासमा पुगे ।
‘सहमति होस् भनेर सुरुमा त अध्यक्षद्वयलाई एक्लाएक्लै बस्न पहल गरियो, उहाँहरू आधा घण्टा \४५ मिनेट बस्नुभयो तर कुराकानी सकारात्मक भएन,’ नेम्वाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसपछि दुई अध्यक्षसँग छुट्टाछुट्टै र संयुक्त रूपमा बसेर अध्यादेश र विशेष अधिवेशनको निवेदन फिर्ता गर्न सहमत गरायौं ।’
चार नेतासहित अध्यक्षद्वयका बीचमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालले यसअघि पेस गरेको प्रस्ताव पनि फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेका थिए तर दाहाल माननेन् ।
अरू चार नेताले सुरुमा अध्यादेशपछि निम्तिएको समस्या हल गरौं, बाँकी विषयमा फेरि छलफल गरौंला भनेपछि दुवै अध्यक्ष सहमत भए र स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित हुने निश्चित भयो ।
त्यसपछि बैठकबाटै अध्यादेश फिर्ता लिने सर्वसम्मत निर्णय भयो ।
नेकपाको निर्णयपछि अध्यादेश प्रकरणले निम्त्याएको राजनीतिक र संवैधानिक जटिलता तत्कालका लागि किनारा लागेको छ । तर यस घटनाले आठ महिनाभित्र दोस्रो पटक ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक छवि र अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने राष्ट्रपति संस्थाप्रतिको अविश्वास नागरिक तहसम्मै पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली थप रक्षात्मक त बनेकै छन्, उनको अपरिपक्वता र राजनीतिक प्रतिशोधको शैलीले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
ओली आफैंले गरेको व्याख्यालाई आधार मान्ने हो भने सभामुखले समेत बहिष्कार गर्न थालेपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको हो ।
स्थायी कमिटीको बुधबारको बैठकमा उनले गरेको लामो व्याख्याको सारांश विपक्षी दलका नेतासमेत सहमत भएर बैठकमा आउँदा आफ्नै पार्टीबाट सभामुख चुनिएका नेता नआएपछि अध्यादेश ल्याइएको हो भन्ने नै छ ।
यही अध्यादेश कायम हुन्थ्यो भने पनि उनले गरेको संवैधानिक नियुक्ति संसद्को समितिबाट अस्वीकृत हुन्थ्यो किनभने प्रत्येक तीन संवैधानिक निकायको प्रमुख र हरेक निकाय २\२ जनाका दरले पदाधिकारी आफूले पाउनुपर्ने बटमलाइन बनाएर ओलीसँग छलफल गरिरहेका प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश जारी भएलगत्तै ओलीलाई साथ नदिने संकेत गरिसकेका थिए । विनु सुवेदीले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेकी छिन् ।
